ਡੀਪੀਏਪੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ’ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਐਕਟ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਸ੍ਰੀਨਗਰ- ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਆਜ਼ਾਦ ਪਾਰਟੀ (ਡੀਪੀਏਪੀ) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸੂੁਬੇ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਰੋਸ਼ਨੀ ਐਕਟ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਦੱਖਣੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅਨੰਤਨਾਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 35 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਤਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ‘ਮਾੜੇ’ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਡੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ, ਦਸਤਕਾਰੀ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਸਹਿਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਲੱਖਨਪੁਰ ਤੋਂ ਟੰਗਧਾਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਨਾ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਾਇਦਾਦ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਾਂ।’’ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਆਮਦਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨਗੇ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
