ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰਨ ਸਬੰਧੀ ਟੈਂਡਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਕਾਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ 826 ਮਕਾਨ ਇਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੇ 22 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ’ਚ 615 ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ 58 ਮੈਗਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 472 ਏਕੜ ਥਾਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ’ਚੋਂ 300 ਏਕੜ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨੁਕਤਾ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਬਜ਼ਾ ਤਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਲਡਰ ਵੱਲੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਲੈਟ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਜੋਂ 23 ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੇ 32.84 ਕਰੋੜ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਹਨ। ਵਿਧਾਇਕ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਉਗੋਕੇ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਡਾ. ਬੀਆਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਭਵਨ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ 11 ਅਪਰੈਲ 2019 ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਤੇ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਉਗੋਕੇ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਤੇ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਭਵਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਣਾਂਵਾਲੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਤੀਆ-ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਸੜਕ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਤੇ ਬਜਟ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਪੀਐੱਚਸੀ ਨੂੰ ਅਪਗਰੇਡ ਕਰਨ ਦੀ ਉਠਾਈ ਮੰਗ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਗਰੇਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਰਾਮਪੁਰਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਬਲਕਾਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਲਘਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਇੰਦਰਬੀਰ ਨਿੱਝਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਜਲਘਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ 33.4 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ 10 ਫ਼ੀਸਦ ਫ਼ਸਲ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ’ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਦਕਿ ਨਰੇਸ਼ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਪਿੰਡ ਸਨੇਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਦੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ।
