‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਫਰਜ਼ੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾਲ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿਵਾਈ: ਮਜੀਠੀਆ

‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਫਰਜ਼ੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾਲ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿਵਾਈ: ਮਜੀਠੀਆ

ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ’ਤੇ ਲਾਇਆ ਫਰਜ਼ੀ ਅਪੰਗਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼

ਜਲੰਧਰ – ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਅੱਜ ‘ਆਪ’ ’ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਲਈ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 50 ਫੀਸਦੀ ਅਪੰਗ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਵਿਧਾਇਕ ਵਿਰੁੱਧ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਮੇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਨਖਾਹਾਂ ’ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਤੇ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਓਐੱਸਡੀ (ਮੀਡੀਆ) ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਕ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੈਨੇਜਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਡੇਢ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੇ ਸਵਾ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਘਰ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਸੀਪੀ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਅਗਸਤ 2021 ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤਵੀਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੈਟਾਗਿਰੀ ਬਦਲ ਲਈ। 20 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਸੀਪੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਪੰਗ ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ 2 ਫੀਸਦ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਹੈ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ 50 ਫੀਸਦ ਅਪੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਵਰਗ (ਕੈਟਾਗਿਰੀ) ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ।

ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਮੁੜ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ

ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਸਪਸ਼ੱਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਮੁੜ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐੱਨਐਸਏ ਵਰਗੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।