ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕੂੜੇ ਦੇ ‘ਪਹਾੜਾਂ’ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ‘ਆਪ’ ਸ਼ਾਸਿਤ ਐੱਮਸੀਡੀ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਆਪ’ ਨਿਗਮ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕੂੜੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐੱਮਸੀਡੀ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਸਵੱਛਤਾ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਨੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ 12 ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੈ। ਕੁੱਲ 12 ਜ਼ੋਨਾਂ ’ਚੋਂ 7 ਜ਼ੋਨਾਂ ਉੱਤੇ ‘ਆਪ’ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂਕਿ 4 ਜ਼ੋਨਾਂ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਇਕ ਜ਼ੋਨ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਂਸਲਰ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਇੱਕ ਜ਼ੋਨ ਵਾਰਡ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ’ਤੇ ਝੂਠਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਪੈਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵੀ ਰੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਫੰਡ ਮੰਗਣਗੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਐੱਮਸੀਡੀ ਇੱਕੋ ਪਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਵੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਫੰਡ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਵਿਕਾਸ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਫੰਡ ਨਾ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੇ।
ਮੇਅਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਮਹਿਲਾ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੌੜ
ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੇਅਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ‘ਆਪ’ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਵਿਚ ਦੌੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਮੇਅਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਨਿਰਣਾਇਕ ਕਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਡੀਐੱਮਸੀ) ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਮੇਅਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਮੇਅਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਮਹਿਲਾ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਜਾ, ਚੌਥਾ ਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਸਾਲ ’ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੌਂਸਲਰ ਮੇਅਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਚੋਣ ਲੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੇਅਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਸਬੰਧੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਲਈ ਤੀਜਾ ਸਾਲ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 2011 ’ਚ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਐੱਮਸੀਡੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਰਜਨੀ ਅੱਬੀ ਨੇ ਮੇਅਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਡੀਐੱਮਸੀ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਦਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੇਅਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੋਟਿੰਗ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੇਅਰ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੌਂਸਲਰ ਹਰ ਸਾਲ ਨਵੇਂ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। 250 ਜੇਤੂ ਕੌਂਸਲਰ, 7 ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ 3 ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਮੇਅਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ 14 ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੇ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਜਿੱਤਣ ਲਈ 138 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਡੀਐੱਮਸੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 53 ਅਨੁਸਾਰ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਪਰੈਲ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਏਕੀਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
