ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਆਪਣੇ ਹੀ ਐੱਮਆਈ-17 ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ’ਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗਰੁੱਪ ਕੈਪਟਨ ਸੁਮਨ ਰਾਏ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਕੋਰਟ ਮਾਰਸ਼ਲ (ਜੀਸੀਐੱਮ) ਨੇ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਚੌਧਰੀ 27 ਫਰਵਰੀ, 2019 ਨੂੰ ਵਾਪਰੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਸਮੇਂ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਅਪਰੇਸ਼ਨਜ਼ ਅਫ਼ਸਰ ਸਨ। ਇਸ ਘਟਨਾ ’ਚ ਹਵਾਈ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਛੇ ਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਰਲ ਕੋਰਟ ਮਾਰਸ਼ਲ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਬਾਰੇ ਹਵਾਈ ਫ਼ੌਜ ਵੱਲੋਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਵਾਮਾ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਮਗਰੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਲਾਕੋਟ ’ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟਰਾਈਕ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵਾਪਰੀ ਸੀ। ਗਰੁੱਪ ਕੈਪਟਨ ਸੁਮਨ ਰਾਏ ਨੂੰ ਨੌਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ 14 ਜੁਲਾਈ, 2017 ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ 3200 ਐੱਨ ਲੈਟੀਟਿਊਡ ਦੇ ਉੱਤਰ ’ਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਈਐੱਫਐੱਫ (ਮਿੱਤਰ ਜਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਪਛਾਣ) ਨਾਲ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਆਈਐੱਫਐੱਫ ਦੇ ਐੱਮਆਈ-17 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਤੋਂ ਉਡਾਣ ਭਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕਸੂਰਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਅਤੇ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਸਕੁਐਡਰਨ ਲੀਡਰ ਐੱਸ. ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸਕੁਐਡਰਨ ਲੀਡਰ ਨਿਨਾਂਦ ਐੱਮ, ਸਾਰਜੈਂਟ ਵੀ ਕੇ ਪਾਂਡੇ, ਸਾਰਜੈਂਟ ਵਿਕਰਾਂਤ ਸਹਿਰਾਵਤ, ਕਾਰਪੋਰਲ ਪੰਕਜ ਕੁਮਾਰ, ਕਾਰਪੋਰਲ ਡੀ. ਪਾਂਡੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਕਿਫਾਇਤ ਹੁਸੈਨ ਗ਼ਨੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਉਸ ਨੂੰ ਟਰਮੀਨਲ ਵੈਪਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਟੀਡਬਲਿਊਡੀ) ਦੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਤਹਿਤ 27 ਫਰਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਦਸ ਵਜੇ ਤੋਂ 10.14 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮਿੱਤਰ ਜਹਾਜ਼ ਐੱਮਆਈ-17 ਦੀ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿੰਗ ਕਮਾਂਡਰ ਸ਼ਿਆਮ ਨਥਾਨੀ, ਜੋ ਘਟਨਾ ਸਮੇਂ ਸੀਨੀਅਰ ਹਵਾਈ ਆਵਾਜਾਈ ਕੰਟਰੋਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਨ, ਨੂੰ ਚਾਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਝਾੜ-ਝੰਬ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗਰੁੱਪ ਕੈਪਟਨ ਸੁਮਨ ਰਾਏ ਨੇ ਜੀਸੀਐੱਮ ਸਾਹਮਣੇ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਕੈਪਟਨ ਸੰਦੀਪ ਬਾਂਸਲ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਗਰੁੱਪ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ 5 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦੀ ਸਲਾਹ ’ਤੇ ਜੀਸੀਐੱਮ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਵਾਂਗੇ।’’ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 20 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਕੋਰਟ ਮਾਰਸ਼ਲ ਨੂੰ ਗਰੁੱਪ ਕੈਪਟਨ ਚੌਧਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਤੱਕ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
