ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮੁਖ਼ਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦੀ ਰੋਪੜ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਹੋਈ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਨੇ ਅੰਸਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਤੋਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਏਡੀਜੀਪੀ ਆਰ.ਐਨ. ਢੋਕੇ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਢੋਕੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਆਪਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਥ ਵੀ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਬੰਨ੍ਹੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਿਥੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਫੈਸਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਢੋਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਅੰਸਾਰੀ ਮਾਮਲਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੋਲ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗੇ ਫਾਈਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਭੇਜੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੀ.ਕੇ. ਜੰਜੂਆ ਅੰਸਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਤੋਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਜਾਪਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੋਂ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਸਾਰੀ ਦੀ ਰੋਪੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਗੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਢੋਕੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਮਾਮਲਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਵੀ ਜੁਆਬ-ਤਲਬੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 30 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ‘ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 409 ਆਫ 2020- ਸਟੇਟ ਆਫ ਯੂ.ਪੀ ਬਨਾਮ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ’ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਦਵੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ’ਤੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਉਸ ਨੂੰ ਟਰਾਂਜਿਟ ਰਿਮਾਂਡ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ’ਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਲਡਰ ਤੋਂ ਫਿਰੌਤੀ ਮੰਗਣ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਸੀ। ਉਹ ਸਵਾ ਦੋ ਸਾਲ ਰੋਪੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ।
