ਅਰਥਚਾਰੇ ’ਚ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ

ਡਾ. ਸ ਸ ਛੀਨਾ

ਭਾਰਤ ਭਾਵੇਂ 5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (ਪੰਜ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ) ਵਾਲਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਅਰਥਚਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ (ਜੀਡੀਪੀ) ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਸੋਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਭਾਰਤ ਵਸੋਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਜੇ ਇਸ ਦੀ ਵਸੋਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਸੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਵਸੋਂ ਦਾ 17.6 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੀਡੀਪੀ 17.6 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ 3.5 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 2014 ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 2.6 ਫੀਸਦੀ ਸੀ।

ਕੀ ਪੰਜਵਾਂ ਵੱਡਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਪੰਜਵੇਂ ਦਰਜੇ ਵਾਲੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਨ? ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿ਼ਆਦਾ ਗਿਣਤੀ 22 ਫੀਸਦੀ ਜਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ 7 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਥੇ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ 3 ਕਰੋੜ ਬੱਚੇ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਥੁੜ੍ਹਾਂ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਆਮ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਵਾਂ ਵੱਡਾ ਆਰਥਚਾਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਆਕਾਰ ਅਮਰੀਕਾ, ਜਰਮਨੀ, ਜਪਾਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਤੋਂ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਜੀਡੀਪੀ 26.85 ਖਰਬ ਡਾਲਰ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ 7ਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ 3.74 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਹੀ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਅਕਾਰ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਚੀਨ ਦਾ ਜੀਡੀਪੀ ਵੀ 19.37 ਖਰਬ ਡਾਲਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਜਪਾਨ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਵਸੋਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਡੀਪੀ ਵੀ 4.41 ਖਰਬ ਡਾਲਰ ਅਤੇ 4.31 ਖਰਬ ਡਾਲਰ ਹੈ।

ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਮਾਪਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਮਾਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਭਾਰਤ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਉਂਝ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਮ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਸਹੀ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀ ਕਿਉਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਈ ਉਹ ਅਮੀਰ ਘਰਾਣੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਪਰ ਜਿ਼ਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਆਮਦਨ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਕ ਤਰਫ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ 30 ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿ਼ਆਦਾ ਘਟ ਹੈ; ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ 8 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ 60797 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ 2085 ਡਾਲਰ ਹੈ।

ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਮ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗਾ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਕੁੱਲ ਆਕਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, ਉਥੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ 54966 ਡਾਲਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ 25 ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿ਼ਆਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਵੇਂ ਜਰਮਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚੌਥੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ 48562 ਡਾਲਰ ਹੈ। ਚੀਨ ਜਿਸ ਦੀ ਵਸੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਦਰਜੇ ’ਤੇ ਹੈ, ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ 11560 ਡਾਲਰ (ਭਾਰਤ ਤੋਂ 5 ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿ਼ਆਦਾ) ਹੈ।

ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਜੇ ਭਾਰਤ ਪੰਜਵੇਂ ਦਰਜੇ ’ਤੇ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਤੀਸਰੇ ਦਰਜੇ ’ਤੇ ਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਮ ਮੰਦਹਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਥੋਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਧਨ ਦੀ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਹੈ। ਔਕਸਫੈਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਥੋਂ ਦੀ ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਨ ਦਾ 40.5 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਜਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 70 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ 3 ਫੀਸਦੀ ਧਨ ਹੈ। 2022 ਤਕ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 35 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। 2020 ਵਿਚ ਇਹ 19 ਕਰੋੜ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੀਤੀਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਧਨ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਮ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ।

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਭਾਰਤ ਪੰਜਵੇਂ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ-ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਤਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਹੱਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੇ ਉੱਚੇ ਮਿਆਰ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮਾਮੂਲੀ, ਟੋਕਨ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ। ਫਿਰ ਮੁਫਤ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆ, ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਉਥੋਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਬਰਾਬਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਇਹੋ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਹੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਰ ਵਿਚ ਘਰੇਲੂ ਨੌਕਰ ਨਹੀਂ, ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਭਾਵੇਂ 6ਵੇਂ, 7ਵੇਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਰਜੇ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਵੀ ਅਜੇ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ 2085 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 100ਵੇਂ ਦਰਜੇ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਸੂਚਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। 2085 ਡਾਲਰਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਔਸਤ ਆਮਦਨ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਮਝ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ 5 ਜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 7.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਮਦਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਮਦਨ ਦੀ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਹੀ ਗਈ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸਮੇਂ ਬਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਢਾਂਚਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਰਥ ਸੀ ਕਿ ਆਮਦਨ ਬਰਾਬਰੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਇਕ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਰਲੀ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਨਤਕ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਯੋਗਤਾ ਕਰ ਕੇ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਜਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਗਏ। 1991 ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਠੇਕੇ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ 1950 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦਾ ਗਿਆ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਣ ਕਰ ਕੇ ਕਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 140 ਕਰੋੜ ਵਿਚੋਂ 3 ਕਰੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ।