ਸ. ਅੰਗਦ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ
ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਸਥਿਤ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਵਾਈਸ ਨਿਊਜ਼ ਅੰਗਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਦੇਸ ਨਿਕਾਲੇ (ਅੰਗਦ ਸਿੰਘ ਬਨਾਮ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਓਆਰਐਸ) ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ।
ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਤਿਬਾ ਐਮ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਨੁਰਾਗ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਲਫਨਾਮਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਧਾਰਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ’ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਓਵਰਸੀਜ ਸਿਟੀਜਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਓਸੀਆਈ) ਕਾਰਡਧਾਰਕ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ’ਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ।
ਕੋਰੋਨਵਾਇਰਸ ਦੀ ਡੈਲਟਾ ਵੇਵ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਤਬਾਹੀ ’ਤੇ ਉਸਦੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਐਮੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਨਿਊਯਾਰਕ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਸਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ 1955 ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਸਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲ ਸਵਾਤੀ ਸੁਕੁਮਾਰ, ਸਾਈ ਵਿਨੋਦ ਅਤੇ ਨਵੀਨ ਨਾਗਾਰਜੁਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ।
