ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 20 ਅਫਗਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ 2019 ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ (ਸੀ.ਏ.ਏ.) ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕੁਝ ਬਿਨੈਕਾਰ 1997 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਆ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੀਜ਼ੇ ’ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਗਭਗ 400 ਅਫਗਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਐਕਟ 1955 ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੈਂਡਿੰਗ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕੁਝ 1992 ’ਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਆਏ ਸਨ। ਸਾਲ 2009 ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੰਯੁਕਤ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਗਠਜੋੜ (ਯੂ.ਪੀ.ਏ.) ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ (ਐੱਲ.ਟੀ.ਵੀ.) ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1955 ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ। ਕਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ 1955 ਕਟੈ ਤੋਂ ਸੀ.ਏ.ਏ. ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 1992 ’ਚ ਭਾਰਤ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਹਰ 2 ਸਾਲ ’ਚ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐੱਲ.ਟੀ.ਵੀ. ’ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮਹਾਬੀਰ ਨਗਰ ’ਚ ਇਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ’ਚ ਇਕ ਕੈਂਪ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਨਿਯਮ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਹੋਣ ਬਾਅਦ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਫਗਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੈਂਪ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 20 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਪਤ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।’’
