ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ’ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਿੱਲੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਰਿਵੀਊ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2016 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜ ਵਾਰ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸਫ਼ੋਟਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਟਾਂਡਾ ਐਕਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ 11 ਸਤੰਬਰ 1993 ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਟ੍ਰੀਟ ਥਾਣਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 25 ਅਗਸਤ 2001 ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2014 ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਤਲਬੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਥੇ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਘੇ ਵਕੀਲ ਸ੍ਰ. ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੋਵਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ’ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਸਨ ਅਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 17 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਪਾਈ ਹੈ। ਸ. ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਉਪਰ ਰਿਹਾਈ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।
