ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ’ਚ ਅਸਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਰੁਕਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ ’ਚ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਸੀਮਤ ਤਾਕਤਾਂ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ’ਚ 9 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ 1108 ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਚੋਂ 777 ’ਤੇ ਜੱਜ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ 331 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ 5 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ 34 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ 27 ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਥੇ ਸੱਤ ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਪਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਨਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰਕ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਕੁੱਲ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬਕਾਇਆ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,‘‘ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀਆਂ ਸੀਮਤ ਤਾਕਤਾਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਵੱਲੋਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅੱਡ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।’’ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਅਤੇ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ ਫੌਰੀ ਨਾਮ ਭੇਜਣ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਦਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਕੇਸ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਾਇਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।’’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੌਮੀ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨਜੇਏਸੀ) ਐਕਟ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜਾਂ, ਉੱਘੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
