ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਿਗਰਾਨ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ’ਤੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ’ਚ ਗੜਬੜੀ ਦੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੇਬੀ (ਸਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ) ਨੂੰ 14 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਿਗਰਾਨ (ਸੇਬੀ) ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਏ ਐੱਮ ਸਪਰੇ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਗਰੋਂ 11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੇਬੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਅਸੀਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਣ ਪਈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ।’’ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੇਬੀ ਨੇ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਛੇ ਹੋਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਸਥਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੇਬੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਨ ਨੇ ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜੁਲਾਈ 2021 ’ਚ ਸੰਸਦ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੇਬੀ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭੂਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸੇਬੀ ਵੱਲੋਂ 2016 ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।’’ ਭੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਦੇ 2016 ਅਤੇ ਕਦੇ 2020 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ’ਚ ਸੇਬੀ ਵੱਲੋਂ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਨੇਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਨ। ਇਹ ਜਾਂਚ 2016 ਨਹੀਂ ਅਕਤੂਬਰ 2020 ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਬੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਦੋਸ਼ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪਬਲਿਕ ਸ਼ੇਅਰਹੋਲਡਿੰਗ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਬੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਬੀ ਨੇ 2016 ’ਚ 51 ਭਾਰਤੀ ਲਿਸਟਿਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗਲੋਬਲ ਡਿਪਾਜ਼ਟਰੀ ਰਸੀਦਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਸੂਚੀ ’ਚ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੰਪਨੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭੂਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਸੇਬੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਭੂਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਜਾਂ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਦਿ ਤੱਕ ਵਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
